काठमाडौँ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ। जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्कीको १४औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
समितिले नवगठित सरकारले फेवा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै १०० बुँदे कार्ययोजनामा समावेश गरेकोमा धन्यवादसमेत ज्ञापन गरेको छ।
बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीले तयार पारेको फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापकीय कार्ययोजना (२०२२–३१) लाई अद्यावधिक र परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक उद्धवबहादुर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले स्थलगत अध्ययन गरी सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको थियो, जहाँ कार्ययोजनामाथि विभिन्न विज्ञ तथा सरोकारवालाले सुझाव दिएका थिए।
